नवी दिल्ली : अमेरिका-इराणमधील संघर्षामुळे पश्चिम आशियात तणाव निर्माण झालेला आहे. या तणावाचा जगातील अनेक देशांवर मोठा परिणाम होत आहे. कारण होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून होणार्या कच्च्या तेलाच्या व्यापाराला आणि जागतिक व्यापारासह निर्यातीला देखील अडथळे निर्माण होत असल्याने याचा फटका भारतासह अनेक देशांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने महत्वाच्या उपाययोजना राबवण्यास सुरूवात केली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी इंधन बचतीसह देशवासियांना काटकसरीच्या उपाययोजना राबवण्याचं आवाहन केलं आहे. केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. त्यानंतर आज (१४ मे) केंद्र सरकारने साखर निर्यातीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचललं असल्याची माहिती सांगितली जात आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, आता ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी असेल. या संदर्भातील वृत्त एएनआयने दिलं आहे.
साखर निर्यातीवर बंदी का?
पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि देशांतर्गत पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे व देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने याबाबत आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, ही बंदी कच्ची आणि शुद्ध साखर या प्रकारच्या साखरेवर लागू असणार आहे.
या अधिसूचनेत म्हटलं की, जर १३ मे पूर्वी म्हणजे अधिसूचनेच्या आधी साखरेच्या मालाची लोडिंग झालेली असेल आणि साखर निर्यातीचे जहाजे अधिसूचनेच्या आधीच भारतीय बंदरांवर पोहोचलेले असतील तर त्यांना यामधून सूट देण्यात येईल. या बरोबरच इतर देशांना त्यांच्या अन्नसुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर आणि त्यांच्या सरकारांच्या विनंतीनुसार साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाऊ शकते.
साखर निर्यातीवर सप्टेंबरपर्यंत बंदी, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
दरम्यान, ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या कालावधीतील २०२५-२६ च्या हंगामात भारतात जवळपास २७५ लाख टन साखरेचं उत्पादन अपेक्षित होतं. यामध्ये सुरुवातीच्या काही साठ्यातील ५० लाख टनांची भर घातल्यास एकूण पुरवठा जवळपास ३२५ लाख टनापर्यंत पोहोचतो. मात्र, देशांतर्गत मागणी सुमारे २८० लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हंगाम अखेरीस साठा फक्त ४५ लाख टन शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. यातच केंद्र सरकारला पुढील हंगामाची देखील चिंता आहे. कारण २०२६-२७ च्या हंगामात उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. यामागचं कारण म्हणजे पाऊस कमी पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना याचा फटका बसू शकतो.
